मुंबई : महाराष्ट्र में नौकरियाँ दिए जाने के मामले को अमल में लाने के लिए प्रदेश सरकार ने मंत्रिमंडल की एक उप समिति का गठन किया है। जिसके अध्यक्ष वित एवं नियोजन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार को बनाया गया है, जिसमें जनसंख्या के हिसाब से सरकारी नौकरी दिए जाने की योजना बनाई जाएगी। महाराष्ट्र सरकार इसमें विदर्भ, मराठवाड़ा समेत पूरे महारहष्ट्र को चिन्हित किया है। सूत्रों के अनुसार, राज्य सरकार ने 1953 में हुए नागपुर समझौते को ध्यान में रखा है, जिसमें कुल 11 शर्त थी, इसमें 8वीं शर्त नौकरी थी।
सरकार यह बी पता लगाएगी राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे उपक्रमों का फायदा विदर्भ अथवा मराठवाड़ा को मिला है अथवा नहीं। यदि नही तो सरकार इन्हें योग्य प्रतिनिधित्व देगी। सरकार यह भी पता लगाएगी कि नागपुर, कोंकण, अमरावती व नासिक से लोग सरकारी नौकरियों में क्यों कम भर्ती होते है। इसके अलावा लोग इन क्षेत्रों से अधिक से अधिक लोक सेवा परीक्षाओं में सम्मिलित हो, यह भी प्रयास करेगी। समिति इसकी रिपोर्ट सरकार को तीन महीने में सौंपेगी।