मुंबई : 1993 के मुंबई ब्लास्ट धमाकों को अंजाम देने वाले याकूब मेमन को फांसी देने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने 22 लाख रुपए का बजट स्वीकृत किया है. मुंबई ब्लास्ट के दोषी याकूब को 30 जुलाई को फांसी दी जाएगी. सुप्रीम कोर्ट से क्यूरेटिव पिटीशन खारिज होने के बाद याकूब ने फांसी की सजा पर रोक लगवाने के लिए महाराष्ट्र के गवर्नर के समक्ष मर्सी पिटीशन प्रस्तुत किया था. याकूब ने इसके साथ ही एक और मर्सी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में भी दी हुई है, जिस पर सोमवार को सुनवाई की जायेगी.
मुंबई ब्लास्ट के आतंकी याकूब को फांसी देने के लिए नागपुर के सेंट्रल जेल में तैयारिया प्रारम्भ की जा चुकी है और ये अंतिम पड़ाव पर पहुचने वाली है. महाराष्ट्र सरकार ने याकूब की फांसी के लिए 22 लाख रुपए के खर्च को भी स्वीकृति प्रदान कर दी है. इसमें सुरक्षा व्यवस्था पर होने वाला खर्च भी समिल्लित है. शुक्रवार को जेल विभाग की आईजी मीरा बोरवनकर ने जेल का दौरा किया और याकूब को फांसी दिए जाने के लिए हो रही सभी गतिविधियों का ब्यौरा लिया है.
नागपुर जेल के एक सूत्र से मिली जानकारी के अनुसार, याकूब को फांसी देने के लिए पहले एक डमी बनाकर जांच की जावेगी. जानकारी मिली है कि मीरा नागपुर में दो दिन रुककर योजना के सभी बिन्दुओ का बारीकी से जायजा लेगी. याकूब को फांसी दिए जाने की जिम्मेदारी मुख्य रूप से नागपुर के जेल सुपरिटेंडेंट योगेश देसाई को प्रदान की गयी है. अजमल कसाब को जब फांसी दी गई थी तब देसाई पुणे जेल की सुपरिटेंडेंट के रूप में कार्यरत थे.
जानकारी मिली है कि महाराष्ट्र सरकार के गृह मंत्रालय ने गवर्नर विद्यासागर राव को सलाह दी है कि याकूब की दया याचिका में कोई नयी दलील नहीं है इसलिए इसे खारिज कर दिया जाना चाहिए.