भोपाल : सामाजिक न्याय विभाग जल्द ही शहरों को अधिसूचित करने का कैबिनेट में प्रस्ताव लाएगा. इस प्रस्ताव के अंतर्गत सरकार भोपाल सहित प्रदेश के अन्य नगर निगम क्षेत्रों में भीख मांगने पर रोक लगाएगी. अभी सिर्फ इंदौर भिक्षावृत्ति निवारण कानून के तहत अधिसूचित है.
बता दे कि पिछले कई दिनों में भोपाल शहर के प्रमुख चौराहों पर बच्चों को गोद में रखकर भीख मांगने वालों की संख्या तेजी से बढ़ोत्तरी हुई है, ऐसे में सरकार सभी नगर निगम क्षेत्रों में भिक्षावृत्ति पर पूरी तरह रोक लगाने की सोच रही है. सामाजिक न्याय विभाग ने इस मामले में शहरों को अधिसूचित करने का प्रस्ताव तैयार किया है, जिसे विभागीय मंत्री गोपाल भार्गव से सहमति लेकर कैबिनेट भेजा जाएगा.
इस बात की जानकारी देते हुए विभाग के प्रमुख सचिव वीके बाथम ने बताया कि एक ओर जहाँ प्रदेश के कई शहर स्मार्ट सिटी बनने जा रहे है, वहीं दूसरी ओर चौराहों पर भिखारियों की मौजूदगी से प्रदेश को लेकर गलत संदेश जाता है, इसलिए शहरों को अधिसूचित करने के साथ भिक्षावृत्ति रोकने पुलिस को कार्रवाई के अधिकार दिए जाएंगे. गौरतलब है कि कई बार भीख न देने पर वाहन चालकों के साथ बदतमीजी करने की खबरे भी सामने आई है.
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