नई दिल्ली : ट्रांससजेंडर के अधिकारों से सम्बन्ध रखने वाले बिल का प्रारूप जल्द ही कानून मंत्रालय निर्मित करेगा. सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय ने इस मामले में तकनीकी विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के आधार पर ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकार बिल का प्रारूप तैयार करने का अनुरोध किया है. सामाजिक न्याय मंत्रालय के एक आला अधिकारी ने इस बात की पुष्टि की है. आला अधिकारी ने जानकारी दी है कि ट्रांसजेंडर के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक सशक्तिकरण के लिए सरकार नए कानून बना कर उनके हितो को सुरक्षित रखने का प्रयास कर रही है.
यह मामला उनके ट्रांसजेंडर के अधिकारों से सम्बन्ध रखता है. इसलिए कानून मंत्रालय सभी छोटी बड़ी बातो को ध्यान में रख कर इसका मसौदा तैयार किया जाएगा. इन सभी बातो की बारीकियों को ध्यान में रख कर भविष्य में उनके लिए योजनाएं निर्मित की जायेगी. उन्होंने जानकारी दी कि विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों को ध्यान में लिया है.
कल ही मनाबी बनदोपाध्याय देश की पहली ट्रांसजेंडर महिला प्रिंसिपल बनने के कारण चर्चा में थी. उन्होंने अपने जीवन में संघर्ष से शीर्ष तक पहुचने में काफी समस्याओ का सामना किया था. ऐसे में ट्रांसजेंडर्स के हितो पर बात कर नए कानून बनाना आवश्यक हो गया है.