नई दिल्ली : इस समय केंद्र सरकार का ध्यान भूमि अधिग्रहण बिल पर सर्वदलीय सहमति कायम करने पर बना हुआ है। सरकार संयुक्त समिति के माध्यम से भूमि अधिग्रहण विधेयक को पारित करने का पूरा मन बना चुकी है। कहा जा रहा है कि भूमि अधिग्रहण विधेयक पेश कर संयुक्त समिति के हवाले कर दिया गया है। संभावना जताई जा रही है कि मानसून सत्र के प्रारंभ में बिल को पारित कर दिया जाएगा।
मिली जानकारी के अनुसार राज्यसभा में विपक्ष के पास प्रवर समिति में इसे भेजे जाने का एक और रास्ता नहीं रहेगा। इसे सरकार मानसून सत्र में पारित कर सकती है। इस विधेयक को लेकर सबसे बड़ा पेंच राज्य सभा में अटका हुआ है। राज्यसभा में बिल पर बहुमत हासिल करना सरकार के लिए टेढ़ी खीर होगी क्योंकि राज्य सभा में अधिकांश सांसद विपक्षी दल के हैं। हाल ही में लोकसभा में बजट सत्र का समय 13 मई तक कर दिया गया है। काले धन विधेयक को लेकर कुछ और बिल पारित किए जा सकते हैं। सरकार प्रयास में है कि जीएसटी बिल भी सोमवार तक राज्यसभा में प्रस्तुत किया जा सके।