नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली राजग सरकार एक बार फिर भूमि अधिग्रहण बिल को पेश करने की तैयारी में है। सरकार ने विवादित संशोधन विधेयक को संसदीय समिति की ओर भेज दिया है। जिसमें सरकार द्वारा 3 अप्रैल को अध्यादेश जारी किया गया था। यही नहीं अध्यादेश की अवधि 5 अप्रैल को खत्म हो गई थी। सरकार ने दिसंबर में इस अध्यादेश को फिर से जारी किया था।
जमीन अध्यादेश को लेकर विपक्ष अपनी नीति पर अड़ा हुआ है। वह मोदी सरकार को सपोर्ट न करने की बात पर अडिग है। सरकार का मानना है कि भूमि अधिग्रहण बिल पर उसे राज्यसभा में बहुमत हासिल करना होगा। जबकि राज्यसभा में उसके सांसदों की संख्या विपक्ष के सांसदों से कम है। जिस कारण बिल पास नहीं हो पा रहा है।
बिल के दौरान कई बार हंगामा हो जाता है और संसद का कीमती सत्र समाप्त होने पहुंच जाता है। ऐसे में अध्यादेश एक अच्छा विकल्प है जिसके माध्यम से आवश्यक बिलों को पारित किया जा सकता है। यही नहीं विभिन्न मामलों को लेकर वित्तमंत्री अरूण जेटली द्वारा जमीन अधिग्रहण संशोधन बिल को लेकर संयुक्त अधिवेशन का रास्ता साफ हो गया है।
मिली जानकारी के अनुसार ग्रामीण विकास मंत्री बीरेंद्रर सिंह द्वारा कहा गया है कि वर्ष 2013 में भूमि अधिग्रहण नियम में बदलाव कर 13 प्रावधानों पर संशोधन हुआ, यदि इसे निरंतर रखने में अध्यादेश लाना जरूरी होगा तो सरकार तीसरी बार अध्यादेश भी लाएगी।