नई दिल्ली : केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के बीच नौकरशाहों की नियुक्तियों को लेकर उपजी तल्खियां कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। हाल ही में दिल्ली सरकार ने इस मामले में आदेश जारी कर कहा है कि जब तक नियुक्तियों को लेकर न्यायालय में चल रहे विवाद पर फैसला नहीं हो जाता तब तक एंटी करप्शन विभाग के प्रमुख मुकेश कुमार मीणा केवल ट्रेनिंग, अंडर ट्रायल आदि केस की माॅनिटरिंग करेंगे। यही नहीं मामले में कहा गया है कि एडिशनल कमिश्नर एसएस यादव एसीबी के अन्य मामलों की जांच करेंगे। दिल्ली सरकार के इस तरह के फैसले से इस मामले में एक नया मोड़ आ गया है।
मिली जानकारी के अनुसार हाल ही में दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार द्वारा इस मसले पर निर्णय लेकर कहा गया है कि मीणा पर पर्दा घोटाले और हवाला घोटाले में शामिल होने के आरोप हैं। ऐसे में वे एसीबी से सीधे तौर पर नहीं जुड़ सकते हैं। माीणा पर पहले से दर्ज केसेस की जांच प्रभावित करने के आरोप भी लगाए गए हैं। आदेश के अंतर्गत कहा गया है कि एसीबी में जाॅइंट कमिश्नर जैसा कोई पद नहीं है। मगर मामला न्यायालय में होने के कारण एसएचओ के काम का सुपरविज़न करवाया जाएगा। आदेश के तहत यह कहा गया है कि एसीबी का एसओ ब्रांच यादव के ही नियंत्रण में रहेगा। यही नहीं यह किसी भी परिस्थिति में सीधे डायरेक्टर को जानकारी दे सकेगा।