बैंगलोर : पिछले दिनों आय से अधिक संपत्ति के मामले में कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा बरी की गई तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जे. जयललिता को फ़िलहाल कर्नाटक सरकार राहत देने के मूड में नहीं है. खबर है कि मंगलवार को कर्नाटक सरकार ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देते हुए सर्वोच्च न्यायालय में जयललिता के खिलाफ याचिका दायर की। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने 11 मई को तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता, उनकी सहयोगी शशिकला एवं कुछ अन्य को आय से अधिक संपत्ति के मामले में आरोपों से बरी करते हुए उन्हें रिहा किए जाने का फैसला सुनाया था।
कर्नाटक सरकार ने मंगलवार को सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर कर जयललिता, शशिकला एवं अन्य को बरी किए जाने के कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगाने का अनुरोध किया है। गौरतलब है कि आय से अधिक संपत्ति के मामले में जयललिता को निचली अदालत ने दोषी पाया था, जिसके बाद उन्हें अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था.
लेकिन बीते दिनों कर्नाटक उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के फैसले को बदलते हुए उन्हें बरी कर दिया था, जिसके बाद उनके मुख्यमंत्री बनने का रास्ता साफ़ हो गया था और वो एक बार फिर तमिलनाडु की मुख्यमंत्री बन गई.