नई दिल्ली : हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा घरेलू शेयर बाजार को स्थिरता देने के लघु बचत योजनाओं की ब्याज दरों में कटौती का रुख किया गया है. इसके तहत यह बात सामने आई है की केंद्र का यह कदम राष्ट्रीय बचत योजना, किसान विकास पत्र, डाकघर जमा योजनाओं और पीपीएफ जैसी योजनाओं को लेकर निवेश में कुछ नुकसान पैदा कर सकता है. इसके साथ ही यह भी जानकारी सामने आई है कि इस कटौती को 1 अप्रैल 2016 से लागू किए जाने की उम्मीद है.
साथ ही यह भी बता दे कि इन लघु बचत योजनाओं की दर जहाँ अभी 8.7 फीसदी है वहीँ अब इसमें एक से लेकर सवा फीसदी तक की कटौती की जा सकती है. इस मामले में आर्थिक मामलों के सचिव शक्तिकांत दास का यह बयान सामने आया है कि इस दौरान बालिकाओं और वरिष्ठ नागरिकों से जुड़ी योजनाओं पर ब्याज दरों में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया जाना है.
इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि वैसे तो छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरें सरकारी प्रतिभूतियों से मिली हुई होती है और साथ ही इनका समायोजन वार्षिक तौर पर किया जाता है. लेकिन अब से इसे त्रैमासिक आधार पर किया जाना है.