नई दिल्ली : संसद की कैंटीन में मिलने वाला सब्सिडी का सस्ता खाना जल्द ही बंद किया जा सकता है. ये खाना सांसदों और संसद भवन में काम करने वाले अन्य कर्मचारियों को दिया जाता है. जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मुद्दे पर उठे विवाद के बाद सभी पार्टी के वरिष्ट नेताओं के साथ इस मुद्दे पर चर्चा की है अब अगर विपक्ष के साथ इस मुद्दे पर एक राय बनती है तो संसद की कैंटीन के खाने में मिलने वाली सब्सिडी हटाई जा सकती है. सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कांग्रेस सब्सिडी हटाने के लिए राजी हो गई है.
कैंटीन में मिलने वाले खाने में मसाला डोसा के लिए सिर्फ 6 रुपये, एक प्लेट मटन के लिए 20 रुपये, वेजिटेबल स्टियू 4 रुपये, चावल 4 रुपये और मटन बिरयानी 41 रुपये की मिलती है. यहां खाने की कीमत पर 2010 में संशोधन किया गया था. लेकिन पिछले महीने RTI में पता चला कि संसद कैंटीन को पिछले 5 सालों में लगभग 60.7 करोड़ की सब्सिडी मिली है. इसके बाद से ही सब्सिडी को हटाए जाने की मांग तेज होने लगी है.