नई दिल्ली : केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने अपने बयान में बताया कि देश में करीब 30 फीसदी लोगों के ड्राइविंग लाइसेंस अवैध तरीको से बने हुए हैं. केंद्रीय मंत्री ने कहा, "सरकार इन पर रोक लगाने और व्यवस्था को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए एक कानून बनाने पर विचार कर रही है". गडकरी ने पत्रकारों से बातचीत में कहा, "देश में हालत यह है कि करीब 25 से 30 फीसदी ड्राइविंग लाइसेंस फर्जी हैं. लेकिन सरकार नया मोटर वीकल एक्ट लाने पर विचार कर रही है.
इसके लिए हम परिवहन व्यवस्था में अग्रणी अमेरिका, कनाडा, जापान और सिंगापुर आदि का अध्ययन कर रहे हैं. इसके अलावा हम राज्यों और जनता से भी राय लेंगे". मंत्री ने कहा कि प्रस्तावित कानून में लाइसेंस की प्रक्रिया को कंप्यूटर आधारित और सेटेलाइट से जोड़ने का प्रस्ताव है. मंत्री ने भ्रष्टाचार दूर करने का वादा करते हुए कहा कि यदि योग्य लोगों को लाइसेंस नहीं जारी किए जाते तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. गडकरी ने पांच लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में ट्रैफिक पर निगरानी के लिए सेटेलाइट से जुड़े कैमरे लगाने का भी वादा किया. नियमों के उल्लंघन के जो फ़ाइन देने में आनाकानी करेंगे उन पर दोगुना जुर्माना लगाया जाएगा.