चेन्नई: तमिलनाडु सरकार ने हिंदुस्तान कोका कोला बेवरेजेज को इरोड जिले में उसके संयंत्र के लिए किए गए भूमि आवंटन को रद्द कर दिया है। यह जानकारी एक अधिकारी ने दी। उद्योग विभाग के एक अधिकारी ने आईएएनएस से कहा, "भूमि आवंटन पर कंपनी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।" इस मुद्दे पर स्पष्टीकरण के लिए अतिरिक्त मुख्य सचिव सीवी शंकर और तमिलनाडु राज्य उद्योग संवर्धन निगम लिमिटेड (एसआईपीसीओटी) के प्रबंध निदेशक आर सेल्वराज से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पाया।
स्थानीय लोग और किसान पेरुं दुरई में कोला संयंत्र के खिलाफ थे और मार्च में करीब 3,500 दुकानदारों ने इरोड जिले में विरोध प्रदर्शन करने के लिए अपनी दुकानें बंद की थी। कंपनी को पेरुं दुरई में एसआईपीसीओटी के औद्योगिक क्षेत्र में करीब 71 एकड़ भूखंड आवंटित किया गया था। पेरुं दुरई चेन्नई से करीब 445 किलोमीटर दूर है।
लोग इसलिए संयंत्र का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि इससे जिले में भूमिगत जल का स्तर नीचे चला जाएगा। सत्ताधारी एआईएडीएमके को छोड़कर सभी राजनीतिक पार्टियों ने संयंत्र के विरोध में प्रदर्शन की घोषणा की थी। केरल के प्लाचिमाडा में भी कोका कोला का एक बॉटलिंग संयंत्र है और वहां के लोग भी संयंत्र का विरोध कर रहे हैं। हिंदुस्तान कोका कोला बेवरेजेज संयंत्र की स्थापना पर करीब 500 करोड़ रुपये खर्च करना चाहती है।
उल्लेखनीय है कि सरकार ने यह कदम तब उठाया है, जबकि अगले ही महीने वैश्विक निवेशक सम्मेलन आयोजित होने वाला है।
एआईएडीएमके सरकार ने पहले कहा था कि किसानों को प्रभावित करने वाली औद्योगिक परियोजनाओं को अनुमति नहीं दी जाएगी।