नोएडा : हाईकोर्ट ने राज्य की अखिलेश सरकार को रमा रमण के मामले में जवाब-तलब किया है। कोर्ट ने न केवल सीईओ की सूची मांगी है वहीं अब रमा रमण के संबंध में सख्त रूख भी अपना लिया है। गौरतलब है कि रमा रमण प्राधिकरण के पूर्व चैयरमेन रहे है और फिलहाल उनके पास नोएडा के सीईओ का कार्यभार भी है। सरकार उनका स्थानांतरण नहीं करना चाहती है, लेकिन माननीय हाईकोर्ट ने इस मामले में सरकार को घेरे में ले लिया है।
बीते दिन कोर्ट ने सरकार से यह पूछा था कि वह बताएं कि आखिर स्थानांतरण की जद में आने वाले किसी अधिकारी का स्थानांतरण कब तक नहीं किया जा सकता है। ताजा मामले में हाईकोर्ट ने रमण के नोएडा से सीईओ का अतिरिक्त कार्यभार काल के दौरान सीईओ की सूची मांगी है तथा सरकार से यह भी कहा है कि वह उन तमाम प्रोजेक्टों के बारे में कोर्ट को जानकारी उपलब्या करायें, जो वर्तमान में चल रहे है।
इसके साथ ही माननीय न्यायालय ने रमा रमण के कार्यकाल के दौरान अन्य कार्यों के संबंध में भी राज्य की सरकार को तलब किया है। गौरतलब है कि मामले में कोर्ट ने आगामी सुनवाई रविवार को मुकर्रर की है। आपको बता दें कि रमा रमण नोएडा, गे्रटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेस वे के चैयरमेन बने रहे है और इस मामले में अखिल भारतीय मानव कल्याण एवं समाजोत्थान संस्था की ओर से हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई है।