पटना : बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारी में लगे मुख्यमंत्री नीतिश कुमार को झटका लगा है। दरअसल हाईकोर्ट ने बिहार में चल रहे बढ़ चला बिहार अभियान पर रोक लगा दी। इस दौरान न्यायालय ने रोक लगाते हुए आदेश दिए हैं कि नीतिश सरकार को इस अभियान पर होने वाले खर्चे का ब्यौरा भी देना होगा। कोर्ट ने इसके लिए सरकार को 4 हफ्ते का समय दिया है। मामले में यह बात सामने आई है कि राज्य सरकार की उपलब्धियां गिनाए जाने के लिए सरकारी राशि के खर्च पर कोर्ट ने आपत्तियां ली है।
दरअसल नागरिक अधिकार मंच के संयोजक शिवप्रकाश राय द्वारा हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी जिसमें कहा गया है कि सरकार ने इस अभियान पर लाखों रूपयों का व्यय किया है यही नहीं इस तरह के अभियान के लिए खरीदी गई विभिन्न गाडि़यों की जानकारी और खर्च की राशि का विवरण भी प्रस्तुत किया है। इस दौरान यह बात सामने आई है कि मुख्यमंत्री की तस्वीर लगाकार रिपोर्ट कार्ड छपवाया गया जिसमें बड़े पैमाने पर सरकारी मद का दुरूपयोग किया गया है।