चंडीगढ़ : जाट आरक्षण के आंदोलन के दौरान हुए मुरथल रेप केस के मामले में जब पंजाब व हरियाणा हाइकोर्ट में सुनवाई चल रही थी, तब हरियाणा सरकार ने ये माना कि हो सकता है कि उस दौरान रेप हुए हो। सरकार ने कोर्ट को बताया कि दिल्ली के एक व्यक्ति द्वारा शिकायत करने के बाद सरकार ने एफआईआर में रेप की धाराएं भी जोड़ी है।
अब सरकार का कहना है कि हो सकता है कि महिलाओं के साथ रेप हुए हों। किसी विदेशी महिला का लिखा उक्त पत्र एक स्थानीय न्यूज चैनल ने फरीदाबाद पुलिस कमिश्नर को उपलब्ध करवाया था। एसआईटी ने हलफनामा दायर करते हुए कोर्ट में इस बात की जानकारी दी। मामले की अगली सुनवाई 4 मई को होनी है।
दूसरी ओर, सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। कोर्ट ने पुलिस से पूछा कि पीड़ितों को पुलिस क्यों नहीं ढुंढ पा रही है। जज ने कहा कि इस ओर सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है। इससे पहले फरवरी में प्रदेश की सरकार ने कोर्ट को बताया था कि दुष्कर्म या छोड़छाड़ का कोई भी मामला दर्ज नहीं हुआ है।