संसद में पेश हो सकता है GST, सरकार को मिल रहा समर्थन

नई दिल्ली : संसद के सदन लोकसभा में आज केंद्र सरकार की ओर से गुड्स एंड सर्विस टैक्स विधेयक पर चर्चा की जा रही है। इस विधेयक पर सरकार को कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। माना जा रहा है कि तृणमूल कांग्रेस का इस मसले पर सरकार को समर्थन मिल सकता है। मिली जानकारी के अनुसार तृणमूल कांग्रेस द्वारा इस मसमले को लेकर महत्वपूर्ण आर्थिक सुधार किए जाने की घोषणा की गई है।

कांग्रेस, बीजेडी, वामपंथी दल समेत विभिन्न विपक्षी पार्टियों द्वारा विधेयक को स्थायी समिति को भेजे जाने की मांग की जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार अप्रैल माह में वित्त मंत्री अरूण जेटली ने लोकसभा में जीएसटी विधेयक रखा गया। हालांकि इस मसले पर भी कांग्रेस ने विरोध के तेवर दिखाए। कांग्रेस ने टीएमसी के साथ इस मोर्चे पर भी वाॅक आउट ही कर दिया।

जीएसटी को कर बदलावों में बहुत प्रमुख माना जा रहा है। माना जा रहा है कि जीएसटी लागू होने से सेल्स टैक्स समाप्त हो जाएगा । कुछ व्यापारी इसे चुंगी कर की तरह बताते हैं। कई बार इस टैक्स का महाराष्ट्र और गुजरात में कारोबारियों द्वारा विरोध किया जा चुका है।

यदि यह लागू होता है तो किसी उत्पाद पर देश में एक जैसा ही टैक्स लगाया जाएगा। इससे करारोपण के क्षेत्र पर काफी असर होगा। सेंट्रल सेल्स टैक्स, एक्साईज़, लग्ज़री एंटरटेनमेंट, वैट आदि करों का बोझ कारोबारियों से कम कर दिया जाएगा लेकिन नए जीएसटी टैक्स का भार अधिक होने की संभावना है। बताया जा रहा है कि जिन वस्तुओं और सेवाओं पर सर्विस टैक्स आरोपित किया जाता है वह तो लगाया ही जाएगा।

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