नई दिल्लीः बड़े आर्थिक सुधार करक लाभ कमाने के लिए सरकार प्रस्तावित जीएसटी के तहत कीमतों पर निगरानी रखने वाली व्यवस्था पर विचार कर रही है। साथ ही इसके पीछे राज्य का यह भी मकसद है कि इससे आर्थिक सुधार के साथ-साथ कीमतो में बेवजह इजाफा भी न हो और जीएसटी के असर से मांग को बढ़ावा मिले।
टैक्स रेट, छूट आदि कई प्रावधानों को अंतिम रूप दिए जाने के लिए जीएसटी इसी हफ्ते काउंसिल की बैठक करेगी। जीएसटी लागू करने के लिए सरकार ने 1 अप्रैल 2017 की तारीख तय कर दी है। एक्सपर्ट का कहना है कि जीएसटी लागू होने से जीडीपी ग्रोथ रेट में दो फीसदी का इजाफा हो सकता है। सरकार जीएसटी लागू होने की स्थिति में टैक्स पर इनपुट क्रेडिट की सुविधा पाने वाली कंपनियोंकी मुनाफाखोरी पर नकेल कसे रखना चाहती है।
इस मुद्दे पर जीएसटी काउंसिल के सदस्य चिंता जाहिर कर चुके हैं। सरकार जीएसटी लागू होने की स्थिति में टैक्स पर इनपुट क्रेडिट की सुविधा पाने वाली कंपनियों की मुनाफाखोरी पर नकेल कसे रखना चाहती है। सरकार भारत में कम टैक्स रेट से शुरूआत करना चाहती है।