नई दिल्ली : देश के मौजूदा इकॉनमी हालत को सबके सामने रखते हुए आज केंद्र सरकार ने छमाही आर्थिक समीक्षा को लोक सभा में पेश किया है. इस समीक्षा में यह बात सामने आई है कि केंद्र सरकार के द्वारा वित्त वर्ष 2015-16 के लिए GDP ग्रोथ रेट के अनुमान को कम किया गया है और इसे 7 से 7.5 फीसदी कर दिया है जबकि पहले यह ग्रोथ अनुमान 8 से 8.1 फीसदी के स्तर पर था. सरकार का इस मामले में यह कहना है कि देश की अर्थव्यवस्था में सुधार देखने को मिल रहा है लेकिन इसके साथ ही सरकार के सामने कई बड़ी-बड़ी चुनौतियां भी आ रही है.
जिसके कारण यह अनुमान कम किया गया है. इसके साथ ही इस बात से अवगत करवा दे कि रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया के अनुमान के अनुरूप सरकार ने छमाही आर्थिक समीक्षा में वित्त वर्ष 2015-16 में रिटेल महंगाई दर के 6 फीसदी तक रहने का विश्वास जताया है. इसके साथ ही सरकार को यह उम्मीद भी बनी हुई है कि उसके द्वारा चालू वित्त वर्ष को लेकर 3.9 फीसदी के फिस्कल डेफिसिट के साथ ही 2.8 फीसदी के रेवेन्यू घाटे के महत्वपूर्ण लक्ष्य को प्राप्त कर लिया जाएगा.
सरकार ने सामने आ रही बड़ी चुनोतियो के बावजूद यह अनुमान सबके सामने रखा है. बता दे कि सरकार का मानना है कि वित्त वर्ष 2016-17 में एक्सपोर्ट में हो रही गिरावट में भी सुधार आ सकता है. इसके साथ ही रिपोर्ट में यह बात भी सामने आई है कि सातवे वतन को लेकर सरकार पर वेतन बोझ भी बढ़ सकता है जिसका असर फिस्कल डेफिसिट पर देखने को मिलने वाला है.