एथेंस : ग्रीस की संसद द्वारा देश के आर्थिक हालातों पर चर्चा की गई। इस दौरान कहा गया है कि आर्थिक रूप से दिवालिया होने के कारण ग्रीस में उथल - पुथल का दौर है। ऐसे में आर्थिक व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए एथेंस द्वारा 74 बिलियन यूरो के तहत लगभग 5000 अरब रूपयों का प्रबंध किया गया है। इस दौरान इसके बेल आउट का रास्ता साफ हो गया है। मामले में कहा गया है कि सांसदों द्वारा भी इस बात का समर्थन किया गया कि ग्रीस को बेलआउट पर जाना चाहिए।
इस मसले पर 300 सांसदों में से 251 सांसदों ने सहमति जताई। ग्रीस के प्रधानमंत्री एलेक्सिस सिपरस द्वारा यूरोपीयन यूनियन समिट के चलते कर्जदाताओं से अंतिम चरण की चर्चा किए जाने की सलाह मिली है। जनता ने भी इस बात का समर्थन किया है। स्प्रिास द्वारा संसद में पेंशन सुधार, टैक्स में बढ़ोतरी किए जाने,निजीकरण को और बढ़ाने जैसी बातों को स्वीकार करने की बातें कहीं।
मामले में यह भी कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय कर्जदाताओं से कैश लेने पर ज़ोर दिया गया। यही नहीं हालांकि सभी संसदीय सदस्यों से 10 सदस्य आर्थिक संकट के मसले पर की गई वोटिंग में शामिल नहीं हो सके। मामले में अतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोन देने वालों से कैसे कर्ज लिया जाए इस बात पर भी विचार किया गया। यही नहीं फंडिंग प्लान को भी इस मसले पर शामिल किया गया। कर्ज राहत और 35 बिलियन यूरो निवेश के पैकेज का प्रस्ताव भी इसमें दिया गया है।