हिमाचल प्रदेश सरकार योग गुरू बाबा रामदेव की ट्रस्ट को जमीन आवंटन की जांच कराएगी. हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा है कि सरकार सोलन जिले में साधुपुल के निकट बाबा रामदेव के ट्रस्ट को भूमि आवंटन में कथित अनियमितताओं की जांच कराएगी.
बीजेपी सरकार ने दी थी जमीन
पूर्ववर्ती बीजेपी सरकार ने कांडाघाट-छैल राजमार्ग पर कहलोग गांव में साल 2010 में 17.31 लाख रूपये में बाबा रामदेव के ट्रस्ट को 20 एकड़ जमीन 99 साल के पट्टे पर दी थी. यह जमीन एक हर्बल गार्डन स्थापित करने और पतंजलि योगपीठ की शाखा स्थापित करने के लिए आवंटित की गई थी.
पट्टा वापस लेने का दिया था आदेश
दिसंबर 2012 में कांग्रेस सरकार के सत्ता में आने के बाद उसने 19 फरवरी 2013 को भूमि का पट्टा वापस लेने का आदेश दिया और राजस्व अधिकारियों से तीन दिन के भीतर भूमि का कब्जा लेने को कहा.