नई दिल्ली : सरकारी कर्मचारियों के बाद अब केंद्र ने निजी कंपनियों की महिला कर्मचारियों को भी तोहफा देने का ऐलान किया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल से मंजूरी मिलने के बाद आज मैटरनिटी बेनिफिट बिल को आज अपर हाउस में पेश किया जाएगा। सूत्रों से मिली खबरों के अनुसार, सरकार आज संसद में मातृत्व अवकाश को बढ़ाने का ऐलान कर सकती है।
इस अवकाश को 12 हफ्ते से बढ़ाकर 26 हफ्ते किया जाना है। सरकारी कर्मचारियों को यह सुविधा पहले ही दी जा चुकी है। आज सरकार सदन में नया मैटरनिटी बेनिफिट बिल पेश करेगी। सरकारी महिला कर्मचारियों को पहले से ही 26 सप्ताह का मैटरनिटी लीव दिया जा रहा है। नए बिल में इस प्रस्ताव को भी शामिल किया गया है, जो महिला किसी बच्चे को गोद लेती है, उसे भी 16 सप्ताह का अवकाश दिया जाए।
इसके अलावा कामकाजी महिलाओं की परेशानी को देखते हुए सरकार इस बात पर भी विचार कर रही है कि जिस संस्थान में 50 से ज्यादा कर्मचारी होंगे, वहां पर क्रेच की व्यवस्था अनिवार्य होगी। केंद्रीय श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने बताया कि ये बिल जन्म देने वाली मां और होने वाले बच्चे दोनों की बेहतरी के लिए हैं। इसके साथ ही इससे प्राइवेट सेक्टर के स्तर में भी सुधार आएगा।