नई दिल्ली : सरकार यूथनेशिया से संबंधित कानून बनाने को तैयार हो गई है। इस कानून को बनाने में 14 साल से कई बहस और कई ड्राफ्ट बिल लगे है, तब जाकर केंद्र सरकार इच्छा मृत्यु पर कानून बनाने को तैयार हुई है। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में इस संबंध में हलफनामा दायर किया, जिसमें कहा गया है कि इच्छामृत्यु को लेकर बिल तैयार कर लिया गया है।
केंद्र सरकार ने बताया कि उन्होने इस मामले को लेकर एक कमेटी का गठन किया है। इस कमेटी ने इच्छा मृत्यु को लेकर अपनी सहमति जताई है औऱ अब जल्द ही इस पर कानून बनाया जाएगा। स्वास्थय और परिवार कल्याण विभाग की ओर से 28 जनवरी 2015 को हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दायर किया गया है।
इसमें पहली बार यह माना गया है कि सरकार इच्छा मृत्यु को हत्या नही मानती बल्कि दया का कार्य मानती है। गौरलतब है कि सुप्रीम कोर्ट ने इच्छा मृत्यु के मामले में केंद्र सरकार से अपना रुख साफ करने को कहा था। कोर्ट में लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रखे गए ऐसे लोगों का मसला उठाया गया था, जिनके ठीक होने की अब कोई उम्मीद नहीं बची है।