नई दिल्ली : आधार कार्ड योजना का बचाव करते हुए मोदी सरकार ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की ओर से यह कहा है कि इस योजना को वापस लेना बहुत मुश्किल है. सरकार ने कहा कि 120 करोड़ लोगों में 80 करोड़ लोगों के आधार कार्ड बन चुके हैं और इस योजना में अब तक 5000 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं. सरकार ने कहा कि इस योजना के जरिए सरकार कई कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचा रही है. और कई मदों की सब्सिडी इसी के माध्यम से लोगों तक पहुचाई जा रही है.
कोर्ट में भारत के अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा कि इस मामले की सुनवाई कम से कम 5 जजों की संविधान पीठ को करना चाहिए. वहीं सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर सरकार से उनकी राय फिर मांगी है. गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट में आधार की अनिवार्यता के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई चल रही है.
पिछले हफ्ते केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी जिसमें सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश को वापस लेने को कहा गया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि किसी भी सरकारी योजना के लिए आधार की अनिवार्यता नहीं होगी.