नई दिल्ली : गणतंत्र दिवस के अवसर पर सरकार द्वारा वन रैंक वन पेंशन को लेकर एक नई घोषणा की जा सकती है। इस मामले में रक्षा मंत्रालय की ओर से संकेत दिए जा रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार वन रैंक वन पेंशन का ड्राफ्ट रक्षामंत्री मनोहर पर्रिकर को दिखाया गया है। रक्षामंत्री मनोहर पर्रिकर ने इसे स्वीकृति हेतु अपने मंत्रालय में भेज दिया है।
हालांकि इस मामले में औपचारिक घोषणा होने की बात शेष है। वर्ष 2015 में इस बारे में अधिसूचना जारी की गई थी लेकिन विभिन्न क्षेत्रों में पेंशन को लेकर असमानताऐं दी गई हैं। इनमें मंत्रालय कार्य करने में लगा है। मिली जानकारी के अनुसार सरकार द्वारा पूर्व सैनिकों की मांग को ध्यान में रखते हुए ओआरओपी के ड्राफ्ट को अंतिम रूप देने में तेजी बरती जा रही है।
माना जा रहा है कि सरकार ओआरओपी को टेबल पब्लिश कर उसकी घोषणा करने की योजना पर कार्य कर रही है। इस बात से यह स्पष्ट होता है कि सेना, वायुसेना और नेवी में अधिकारी ग्रेड और जवानों की पेंशन में किस तरह का बदलाव हुआ। यदि यह ड्राफ्ट स्वीकृत होता है तो करीब 30 लाख पूर्व सैनिकों और विधवाओं को लाभ मिल सकता है। मगर इससे सरकार पर करीब दस हजार करोड़ का अर्थिक बोझ आएगा।