नई दिल्ली : आगामी तीन वर्षों में रोजगार के एक करोड़ अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कैबिनेट ने वस्त्र एवं परिधान उद्योग के लिए 6 हजार करोड़ के विशेष पैकेज को मंजूरी दे दी. इस निर्णय की घोषणा वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बैठक के बाद दी. सरकार ने दावा किया कि इस नई पहल से निर्यात में 30 अरब अमेरिकी डॉलर की वृद्धि होगी और 74 हजार करोड़ का निवेश सम्भव होगा.
सरकार को आशा है कि इस सेक़्टर में पैदा होने वाली नौकरियां करीब 70 फीसदी महिलाओं को मिलेगी जो सबसे ज्यादा इस क्षेत्र में काम करती है. कपड़ा मंत्रालय की ओर से तैयार किये गए पैकेज में यह भी कहा गया है कि कर्मचारी भविष्य निधि योजना में सुधार किया जाएगा. 15 हजार से कम आय वाले कर्मचारियों के लिए ईपीएफ वैकल्पिक बनाया जाएगा.
मंत्रालय का यह भी दावा है कि इस पहल से कामगारों के हाथ में और पैसे आएंगे और औपचारिक क्षेत्र में भी रोजगार के अवसर बढ़ेंगे. आईएलओ मापदंडों के अनुरुप कामगारों के लिए ओवरटाइम घंटे प्रति सप्ताह 8 घंटे से अधिक नहीं होगा.