नई दिल्ली : केंद्र की मोदी सरकार ने एक बार फिर से अपने वादे को दोहराते हुए कहा है कि वो किंगफिशर के मालिक विजय माल्या से पैसे निकलवाने के लिए हर मुमकिन कदम उठाने को तैयार है। शुक्रवार को माल्या के राजनयिक पासपोर्ट को चार सप्ताह के लिए रद्द कर दिया गया है।
आगे बीजेपी सरकार ने ईडी द्वारा उठाए गए इस कदम की सराहना करते हुए कहा है कि माल्या के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव श्रीकांत शर्मा ने कहा है कि जिस प्रकार से उनके पासपोर्ट को निलंबित किया गया, उससे साफ पता चलता है कि सरकार माल्या को भारत वापस बुलाने के लिए सभी कानूनी उपाय कर रही है।
उन्होने कहा कि सरकार माल्या से एक-एक पैसा वसूल कर रहेगी। ईडी द्वारा तीसरी बार नोटिस भेजने से पहले अधिकारियों ने इस बात की तरफ इशारा किया था कि अगर माल्या फिर से पेश नहीं होते हैं तो उनका पासपोर्ट जब्त किया जाएगा या फिर वह सीधे अदालत में उनके खिलाफ गैर जमानती वॉरेंट लेने जाएंगे।
माल्या पर 17 बैंको के 9000 करोड़ रुपए का लोन है। 9 अप्रैल से पहले वो 18 मार्च और 2 अप्रैल को भी पेश नहीं हुए थे। स्टेट बैंक के नेतृत्व वाले कंसोर्टियम ने भी माल्या के खिलाफ कोर्ट और ट्रिब्यूनल में अपील की है। सुप्रीम कोर्ट ने माल्या को 21 अप्रैल तक अपनी और अपने परिवार की संपत्ति का ब्योरा देने को कहा है।