नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंको को पुनर्पूंजीकरण योजना के तहत जो एक लाख करोड़ से अधिक की राशि दी है, उससे आम जनता को भी लाभ होगा. इस बारे में वित्त मंत्रालय ने कुछ जानकारी दी है.
उल्लेखनीय है कि वित्त मंत्रालय ने बताया कि सरकारी बैंक के खाते से बिना खाताधारक की जानकारी के किसी भी तरह की इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन के जरिए अगर पैसा कटेगा तो वह पैसा अब 10 दिन में वापस हो जाएगा. यही नहीं अब देश के हर गांव के 5 किलोमीटर के दायरे में बैंकिंग सेवा मिलेगी .सरकारी बैंकों में पूंजी डालने से देशभर में बैंकिंग व्यवस्था को मजबूती मिलेगी.
आपको बता दें कि सरकार का उद्देश्य है कि देश के जिन जिलों में एटीएम की सेवा ज्यादा नहीं है, वहां बैंक मोबाइल एटीएम की सुविधा दें साथ में बैंकिंग आउटलेट की जानकारी देने के लिए मोबाइल एप भी विकसित करें.वित्त मंत्रालय के अनुसार सरकारी बैंकों में पूंजी डाली जाने से बैंकों को खासकर छोटे और मझोले उद्योगों के लिए ज्यादा तेजी से कर्ज मिल सकेगा. इससे आम आदमी को राहत मिलेगी.
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