देहरादून: जंगल की आग बुझाने के लिए केंद्र सरकार ने 5 करोड़ रूपए देने का वायदा दिया था मगर अभी तक लोगों को राशि नहीं मिली, जिससे लोग असंतुष्ट थे. इस मामले में उत्तराखंड राज्य के वन मंत्री दिनेश अग्रवाल ने उत्तराखंड के अधिकारियों के साथ बैठक ली. इस बैठक में वन विभाग के अधिकारी शामिल थे. वन मंत्री दिनेश अग्रवाल ने कहा कि जंगलों में लगी आग अभी भी पूरी तरह से बुझी नहीं है. उनका कहना था कि आगजनी की ये घटना कोटद्वारा और लैंसडाउन क्षेत्र में हुई थी. उन्होंने केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया और कहा कि केंद्र सरकार ने इस दिशा में अपनी गंभीरता नहीं दिखाई।
राज्य को लेकर यह बात सामने आई कि राज्य में जंगल की आग रोकने के लिए पैसा इसलिए जारी नहीं हो पाया क्योंकि इस अवधि में सरकार कार्यरत नहीं थी. वहां पर विधानसभा को निलंबित कर दिया गया था. यही नहीं मंत्री अग्रवाल ने कहा कि आगजनी को रोकने के लिए कुछ संभावित उपाय भी किए जा सकते हैं. जिसमें जंगलों में फायर लाईन काटने, नई फायर लाईन बनाने के लिए बजट की आवश्यकता पर बल देने, वन पंचायतों के माध्यम से आग को रोकने हेतु कार्य करने की बात पर उन्होंने जोर दिया।
उन्होंने कहा कि इस बात का आंकलने होना चाहिए कि आखिर वनस्पतियों को और जड़ी बूटियों को आगजनी से किस तरह का नुकसान हो सकता है. वन मंत्री द्वारा कहा गया कि विभाग के पास 100 करोड़ का लीसा होने की जानकारी भी उनहोंने दी. उन्होंने कहा कि अब इसकी ऑलाईन बिक्री प्रारंभ की जाएगी।