नई दिल्ली : पर्यावरण संरक्षण के मद्देनजर वित्त मंत्रालय ने इस साल आर्थिक समीक्षा व बजट की कम प्रतियां ही छापने का फैसला किया है. मंत्रालय ने यह कदम एक स्थायी संसदीय समिति की सिफारिश पर उठाया है. इन दोनों महत्वपूर्ण दस्तावेजों की प्रतियां, इनके संसद में पेश होने के बाद आनलाइन उपलब्ध कराई जाएंगी.
मंत्रालय के इस कदम के चलते इस बार हर मीडिया फर्म या कंपनी को आर्थिक समीक्षा की 3 प्रतियां ही मिलेंगी जबकि अब तक सभी मान्यताप्राप्त पत्रकारों को इन दस्तावेजों की 1-1 प्रति उपलब्ध कराई जाती थी.
गौरतलब है की वित्त मंत्री अरुण जेटली 26 फरवरी को आर्थिक समीक्षा पेश करेंगे. आम बजट 29 फरवरी को पेश किया जाएगा.