नई दिल्ली : वित्त मंत्रालय छोटे शहरों, कस्बों और गाँवों में माइक्रो एटीएम लगाने जा रहा है, इससे कैश सब्सिडी मिलना अब और आसान हो जाएगा. इसके तहत आधार को पढ़ने वाले एटीएम लगेंगे. वित्त मंत्रालय ने अधिक संख्या में माइक्रो एटीएम लगाने के निर्देश दिए हैं.
वित्त मंत्रालय से मिली जानकारी के अनुसार बैंकों को कहा गया है कि वह ज्यादा से ज्यादा आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम को माइक्रो एटीएम से लिंक करें. इससे आधार के जरिये डायरेक्ट सब्सिडी को लिंक किया जा सकेगा. इसके लिए सरकार बैंकों को इंसेंटिव भी देगी.
सरकार गांवों, कस्बों और छोटे शहरों में बैंकिंग सुविधा का विस्तार करना चाहती है. बैंकर्स के अनुसार इन क्षेत्रो में पारम्परिक एटीएम लगाना खर्चीला है. माइक्रो एटीएम से पहुँच आसानी से बढ़ाई जा सकती है.
बता दें कि माइक्रो एटीएम डिवाइस की तरह काम करता है. इसके माध्यम से डिपाजिट, विड्रावल, केश ट्रांसफर और खाता खोलने की सुविधा मिलती है. वित्त मंत्रालय ऐसे एटीएम का नेटवर्क ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना चाहता है, ताकि बैंकिंग सेवाओं के साथ कैश सब्सिडी की पहुँच को अधिक लोगों तक पहुंचाया जा सके