नई दिल्ली : जन हित के किसी मामले में कभी - कभी किसी भ्रम या अफवाह के कारण ऐसी स्थिति निर्मित हो जाती है कि सरकार स्थिति स्पष्ट करना पड़ती है . ऐसा ही प्रस्तावित वित्तीय निपटान एवं जमा बीमा विधेयक को लेकर लोगों कुछ भ्रम हुआ तो इस मामले में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने ट्वीट कर योजना का खुलासा कर आश्वस्त किया कि जनता का पैसा सुरक्षित रहेगा.
उल्लेखनीय है कि वित्त मंत्री अरुण जेटली ने ट्वीट कर इस संबंध में आई ख़बरों को ख़ारिज कर आज कहा कि प्रस्तावित वित्तीय निपटान एवं जमा बीमा विधेयक, 2017 (फाइनेंशियल रेजोल्यूशन एंड डिपॉजिट इंश्योरेंस) जमाकर्ताओं के हितों का संरक्षण करेगा. यह विधेयक स्थायी समिति के समक्ष लंबित है. सरकार का उद्देश्य वित्तीय संस्थानों तथा जमाकर्ताओं के हितों का पूर्ण संरक्षण करना है. सरकार अपने इस उद्देश्य को लेकर प्रतिबद्ध है. वहीं आर्थिक मामलों के सचिव एससी गर्ग ने कहा कि यह मौजूदा संरक्षणों का विस्तारित रूप है.
आपको बता दें कि एफआरडीआई विधेयक को लेकर मीडिया में ऐसी खबरें आई थी कि एफआरडीआई विधेयक पारित हो जाने पर सरकार एक रेजोल्यूशन कॉरपोरेशन बनायेगी. जिससे पुराना कानून पूरी तरह बेकार हो जाएगा और बैंक के दिवालिया होने पर किसी खाताधारक के जमा एक लाख रुपया या उससे अधिक धन को बैंक को फिर से खड़ा करने में लगाया जायेगा,जरूरत के हिसाब से रुपयों की निकासी नहीं हो पाएगी.
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