नई दिल्ली : कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को लोकसभा में नेट निरपेक्षता का मुद्दा उठाते हुए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार पर इंटरनेट का अधिकार 'कुछ कारपोरेट' को सौंपने की कोशिश करने का आरोप लगाया। राहुल ने शून्यकाल के दौरान मुद्दे को उठाते हुए कहा, "प्रत्येक युवा के पास नेट का अधिकार होना चाहिए।
लेकिन सरकार इसे सिर्फ कुछ कारपोरेट को इसे सौंपने की तैयारी कर रही है।" उन्होंने मुद्दे पर चर्चा के लिए प्रश्नकाल को स्थगित करने वाला नोटिस भी दिया, जिसे अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने नहीं स्वीकारा। संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने राहुल के आरोपों को खारिज किया। उन्होंने कहा, "हमारी सरकार किसी भी कारपोरेट के दबाव में नहीं है।"