सीपीआई, टीएमसी और एनसीपी को बड़ी राहत, चुनाव आयोग ने टाला अपना फैसला

नई दिल्ली: निर्वाचन आयोग ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा), तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) को दी गई 'राष्ट्रीय पार्टी' की मान्यता वापस लेने के अपने फैसले को स्थगित कर दिया है. मई 2019 में हुए लोकसभा चुनावों में इन पार्टियों के खराब प्रदर्शन को देखते हुए यह फैसला लिया जाना था. निर्वाचन आयोग सूत्रों के मुताबिक इन दलों ने अपनी याचिका में चुनाव आयोग से कहा था कि आने वाले दिनों में लगातार अलग अलग राज्य विधानसभाओं के चुनाव होने हैं, जिसमें निश्चित रूप से उनके प्रदर्शन में सुधार होगा.

चुनाव आयोग ने कहा कि हमने उनकी याचिका को स्वीकार कर लिया है और फैसले को टाल दिया है. राष्ट्रीय पार्टी' की मान्यता पाने के लिए आवश्यक है कि उस दल को कम से कम 4 राज्यों में 'राज्य पार्टी' का दर्जा प्राप्त हो. चुनाव चिन्ह (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968 के मुताबिक, किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा तभी दिया जाएगा जबकि लोकसभा या विधानसभा चुनावों के दौरान उसके उम्मीदवारों को चार या अधिक राज्यों में कुल मतदान का कम से कम छह फीसद वोट मिला हो.

इसके अलावा उस दल के पास कुल लोकसभा सीटों के मुकाबले कम से कम दो फीसद सीटें होनी चाहिए और उसके प्रत्याशी कम से कम तीन राज्यों से होने चाहिए. तीनों दलों ने निर्वाचन आयोग से कहा कि वे काफी पुराने दल हैं और राष्ट्रीय राजनीति में उन्होंने अहम भूमिका निभाई है. इसलिए उनका दर्जा हाल के चुनावी प्रदर्शन पर आधारित नहीं होना चाहिए.

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