नई दिल्ली : किसी शिकायत पर हुए ऐक्शन का लाभ उससे जुड़े सभी ग्राहकों को मिल सकता है। वित्त मंत्री अरुण जेटली भी उपभोक्ताओं को क्लास ऐक्शन दावे (उपभोगताओं द्वारा सामूहिक दावे) का अधिकार दिए जाने के पक्ष में हैं। उन्होंने कहा कि ग्राहकों को गड़बड़ी करने वाले विक्रेताओं के खिलाफ क्लास ऐक्शन का दावा करने का अधिकार मिलना चाहिए। इसके साथ ही वित्त मंत्री ने ई-कॉमर्स के बढ़ते व्यापार को ध्यान में रखकर उपभोक्ता के अधिकारों को मजबूती देने की बात कही।
उपभोक्ता मंचों के प्रभावी संचालन पर राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए जेटली ने कहा,' ई-कॉमर्स क्षेत्र में व्यापार दिन व दिन बढ़ रहा है और आगे भी इसके तेजी से बढने की संभावना है। इन परिस्थितियों में उपभोगताओं के हितों की रक्षा करने के लिए प्रभावी उपभोक्ता मंच की आवश्यकता है।'
वित्तमंत्री जेटली ने कहा कि ई-कॉमर्स के चलते लोगो में अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता कम हो रही है और अधिकार क्षेत्र की अवधारणा कमजोर पड़ी है। इसके लिए कुछ न्यायिक घोषणा व कानूनी हस्तक्षेप की जरूरत है। सरकार द्वारा उपभोक्ताओं के अधिकारों को संरक्षित करने के लिए संरक्षण कानून 1986 को संशोधित किया जा रहा है। संशोधित कानून में ई-कामर्स के जरिए खरीदारी को भी शामिल किया जाएगा हैं।