नई दिल्ली : दलितों की पिटाई के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बयान दिए जाने की मांग करने वाले तृणमूल कांग्रेस के सदस्यों ने राज्यसभा की कार्रवाई से वाॅकआउट कर दिया। दरअसल तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता देश में हुए दलित अत्याचार को लेकर विरोध जता रहे थे। इस तरह का मसला सामने रखते हुए पार्टी के नेता डेरेक ओ ब्रायन ने कई तरह के सवाल उठाए। उन्होंने इस मसले पर नियमित कामकाज स्थगित कर चर्चा करने हेतु नियम 267 के अंतर्गत नोटिस प्रदान कर दिया गया।
इस मामले में उप सभापति पी जे कुरियन द्वारा कहा गया कि इस तरह के नोटिस को अस्वीकार कर दिया गया है। तृणमूल कांग्रेस के सुखेन्दु शेखर राॅय द्वारा कहा गया कि दलितों और अल्पसंख्यकों के अधिकारों का हनन करना सीधे तौर पर संविधान के प्रति असम्मान है। उन्होंने कहा कि राष्ट्र विरोधी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी का गठन किया है और दलितों तथा अल्पसंख्यकों पर हमले भी राष्ट्र विरोधी हैं।
इस मामले में उप सभापति ने स्पष्टतौर पर कहा कि उनका नोटिस नहीं लिया जा सकता। उन्होंने कहा कि दलितों के मसले पर सदन में चर्चा की जा चुकी है। इस मसले पर फिलहाल किसी भी तरह की चर्चा की अनुमति नहीं दी गई है। इस पर असंतोष जताते हुए तृणमूल कांग्रेस के सदस्यों ने सदन से वाॅकआउट कर दिया।