अहमदाबाद: हार्दिक पटेल की पटेल समुदाय के लिए आरक्षण की मांग को लेकर गुजरात हाई कोर्ट और गुजरात सरकार को नोटिस थमा दिया. हार्दिक और पाटीदार अनामत आंदोलन समिति के सदस्य चिराग, केतन, दिनेश, अल्पेश और अमरीश पटेल पर राजद्रोह का मामला दर्ज होने पर न्यायमूर्ति जे बी पार्दीवाला ने समिति की याचिकाओं को निरस्त मानने की मांग पर सुनवाई के दौरान नोटिस जारी किया.
3 नवम्बर तक की अगली सुनवाई तक हाई कोर्ट ने गुजरात सरकार को इस मामले से जुडी कार्यवाही बंद करने के भी निर्देश दिए हैं. हार्दिक पटेल पर भीड़ को हिंसक साधन अपनाने और हत्या करने के लिए उकसाने का मामला दर्ज है.