नई दिल्ली : जेएनयू में हुई देश विरोधी गतिविधियों पर दिल्ली हाइ कोर्ट ने दखल देने से साफ इंकार कर दिया है। उच्च न्यायालय ने कहा कि पुलिस इस मामले की जांच करे और मामले की तह तक पहुंचे। कोर्ट का कहना है कि पहले ऑथिरिटी के पास जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि हम राजनेता नहीं है, जो जल्दबाजी दिखाए।
कोर्ट ने देश की सुरक्षा के तीन पहलुओं को बताते हुए कहा कि देश की सुरक्षा तीन पहलू है- कानून व्यवस्था, पब्लिक ऑर्डर और संप्रभुता। कोर्ट ने कहा कि घटना 9 फरवरी की है, ऐसे में इतनी जल्दी सुनवाई नहीं की जा सकती। जेएनयू मामले में एनआईए की जांच की मांग के संबंध में कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि ये याचिका अभी प्री मेच्योर है।
याचिका में मांग की गई थी कि जिन लोगों ने देश विरोधी नारे लगाए है, उनके खिलाफ कठोर एक्शन लिए जाए। याचिका में ये भी मांग कि गई है कि चैनल्स के फुटेज जांच एजेंसी को दिए जाएं ताकि जांच में सहयोग मिले। याचिका में मामले की अलग से न्यायिक जांच कराने की भी मांग है।