नई दिल्ली : दिल्ली सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए महिलाओं के विरुद्ध अपराध की जांच के लिए एक जांच कमेटी गठित की है। इस कमेटी की अध्यक्षता की जिम्मेदारी रिटायर्ड जज दिनेश दयाल को दी गई है। इस कमेटी में 2013 के बाद के जितने भी मामले होंगे उन सबकी सुनवाई इसी कमेटी में होगी। चाहे वो हिंसा के हों, पीछा करने या परेशान करने के हों।
सरकार को सुझान दिए जाएंगे कि सरकार इन पर क्या कार्रवाई करे। आयोग अपने अधिकारों के तहत सरकार को सुझाव देगी कि किस कानून में क्या बदलाव की जरुरत है, किस तरीके से ऐसे मामलों में तेजी से कार्रवाई हो और कैसे मौजूदा कानून के प्रावधान और जस्टिस वर्मा समिति की सिफारिशों को कैसे सही ढंग से लागू किया जा सके, जिससे ऐसी घटना दोबारा न हो। आयोग का कार्यकाल 2 वर्ष का होगा।
हर 3 महीने में आयोग अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। लेकिन दिल्ली सरकार द्वारा बनाए गए दो आयोगों को केंद्र ने अवैध घोषित कर दिया है, तो ऐसे में इस आयोग का क्या होगा। बता दें कि दिल्ली में जुलाई 2015 में आनंद पर्वत इलाके में एक मिनाक्षी नाम की लड़की का कत्ल हो गया, जिसके बाद दिल्ली सरकार ने विधानसभा का सत्र बुलाकार एक जांच आयोग गठित करने का प्रस्ताव विधान सभा से पास कराया था।