नई दिल्ली : दिल्ली की राज्य सरकार द्वारा राज्य में विभिन्न अधिकारियों की नियुक्तियों को लेकर गहराने वाले विवाद के मामले में कुछ समझौता कर लिया है। हालांकि सरकार अभी भी अपने मुद्दे पर अड़ी है लेकिन हाल ही में सरकार ने एसीबी में जाॅइंट कमिश्नर के पद पर नियुक्त हुए मुकेश कुमार मीणा को एसीबी का अंग मान लिया है। सरकार का कहना है कि मुकेश मीणा एसीबी में स्टाफ की ट्रेनिंग और अंडर ट्रायल केस की जिम्मेदारी संभालेंगे। मामले में कहा गया है कि इन्वेस्टीगेशन और एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी भी उन्हें दी गई है।
मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय में चलने वाले विवाद के बीच सरकार का कार्य प्रभावित हो रहा था। जिसके बाद राज्य सरकार ने इस तरह का फैसला लिया।दिल्ली में भ्रष्टाचार मुक्त शासन प्रणाली विकसित करने को लेकर सरकार एसीबी के माध्यम से कार्य कर रही थी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी जतना से भ्रष्टाचार मुक्त शासन का वादा किया था। ऐसे में सरकार का काफी कार्य प्रभावित हो रहा था।
जिसे लेकर दिल्ली सरकार ने मुकेश मीणा को एसीबी का अंग मान लिया। मामले में कहा गया है कि मीणा और यादव के विभाग अलग - अलग कर दिए गए हैं। यही नहीं अब दोनों के बीच किसी तरह के टकराव से इंकार करदिया गया है। कहा गया है कि एसीबी का प्रमुख विजिलेंस होता है जिसके कारण दोनों के ही अधिकारों में किसी प्रकार का टकराव होने का सवाल नहीं है।