भोपाल : मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि नई फसल बीमा योजना को अधिक व्यावहारिक और किसानों के हितों को ध्यान में रखकर बनाने की जरूरत है। केंद्र सरकार द्वारा नई फसल बीमा योजना की नीति बनाने के लिए चल रही कवायद के तहत मंगलवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में हुई बैठक में केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह, कृषि मंत्री राधामोहन सिंह, गुजरात सरकार के कृषि मंत्री सहित कृषि विभाग और प्रधानमंत्री कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।
राज्य के जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी बयान में बताया गया है कि इस बैठक में मुख्यमंत्री चौहान ने किसानों की फसल के नुकसान की भरपाई करने के लिए नई फसल बीमा योजना को और अधिक व्यावहारिक और किसानों के हितों को ध्यान में रखकर बनाने की वकालत की। नई योजना से किसानों को प्राकृतिक आपदा और अन्य कारणों से हुए फसल के नुकसान के लिए बीमा कम्पनी द्वारा निर्धारित न्यूनतम सहायता दिए जाने के भी सुझाव दिए। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि यूपीए सरकार द्वारा बनाई गई फसल बीमा योजना में किसानों के हितों का ध्यान रखने की बजाय बीमा कंपनियों को अधिक लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से योजना बनाई है।
उन्होंने कहा कि वर्तमान केंद्र सरकार ने अपने चुनाव घोषणा-पत्र में नई फसल बीमा योजना किसानों के हितों का ध्यान रखकर बनाने का संकल्प लिया। बैठक के बाद चौहान ने बताया कि मध्यप्रदेश में पिछले साल किसानों की सोयाबीन की फसल बर्बाद हो गई है, तब मध्यप्रदेश सरकार ने अपने संसाधनों से 2087 करोड़ रुपये की राशि किसानों को सहायता के रूप में बांटी थी। बीमा कम्पनी वालों ने इतने बड़े नुकसान की भरपाई करने में असमर्थता जताई और कहा कि हम बीमा के लिए चुकाई गई किश्तों की कुल राशि से अधिक सहायता नहीं दे सकते हैं।