नई दिल्ली : जीएसटी के मुद्दे पर तीन बिंदुओं पर आपत्ति लेने वाली कांग्रेस ने अपने मुख्यमंत्रियों से स्पष्ट कह दिया है कि वो 18 फीसद की दर पर ही केंद्र सरकार पर दबाव बनाएं. कांग्रेस की केंद्रीय कमान का मानना है कि 18 प्रतिशत से ज्यादा दर होने पर ये न तो उपभोक्ता और न उत्पादनकर्ता के लिए सही होगा.
कांग्रेस का स्पष्ट तौर पर कहना है कि 18 फीसद की सीमा से कर की दर ज्यादा होने पर जीएसटी का उद्देश्य ही समाप्त हो जाएगा. इसीलिए पार्टी की ओर से मुख्यमंत्रियों को कहा गया है कि 17 अक्टूबर से शुरू होने वाले तीन दिवसीय सत्र में वो अपनी बात को दमखम के साथ रखें. उल्लेखनीय है कि जीएसटी परिषद को कर दर पर निर्णय करना है.
बता दें कि कांग्रेस को इस बिल के तीन बिन्दुओं पर शुरू से ही आपत्ति थी. पहला यह कि 1 फीसद सरचार्ज को हटा देना चाहिए. दूसरा केंद्र और राज्य सरकार के बीच विवादों के निपटारे के लिए एक परिषद का गठन होना चाहिए और तीसरा यह कि कर की दर पर आम सहमति से फैसला होना चाहिए.