नई दिल्ली: केंद्र द्वारा अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की सिफारिश किए जाने के खिलाफ कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। कांग्रेस ने मोदी सरकार के इस फैसले को असंवैधानिक बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दी है। सोमवार को आपात बैठक कर कैबिनेट फैसला किया था कि अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश की जाएगी।
अरुणाचल प्रदेश में कांग्रेस के 47 में से 21 विधायकों ने डिप्टी स्पीकर का समर्थन किया है। बीजेपी के 11 और 2 निर्दलीय विधायक भी डिप्टी स्पीकर के समर्थन में है। ऐसे में कांग्रेस संकट में आ गई है। राज्य कई दिनों से राजनीतिक उथल-पुथल का माहौल था। कांग्रेस ने सरकार के इस फैसले को राजनीतिक असहिष्णुता करार दिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी सरकार के इस फैसले को असंवैधानिक बताया है।
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजीजू ने कहा है कि राज्य के भविष्य का फैसला विधायक ही करेंगे। दिसंबर में राज्यपाल ने सरकार की इच्छा के विरुद्ध विधानसभा सत्र को आगे बढ़ा दिया था, यह मामला भी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा है कि राजनीतिक तौर पर यह कांग्रेस के भीतर की लड़ाई है।