नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने एक बार फिर से सदन में आरक्षण का मुद्दा उठाते हुए कहा कि आरक्षण को समाप्त नहीं किया जाएगा। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावर चंद गहलोत ने कहा कि आरक्षण समाप्त करने की कोई बात ही नहीं है और अगर किसी के दिमाग में ऐसी कोई दुर्भावना है, तो वो सोचते रहे।
गहलोत ने 2016-17 के लिए सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए लोकसभा में कहा कि सरकार की नीयत और नीति साफ है। भीमराव आंबेडकर के सिद्धांतों के लिए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होने कहा कि आरक्षण था, है और रहेगा।
पदोन्नति में आरक्षण लाने के लिए गहलोत ने ने लोकसभा में कहा कि विभिन्न सचिवालयों में स्थिति बेहद खराब है। उन्होने बताया कि सरकार पदोन्नति में आरक्षण की पक्षधर है। उन्होने कहा कि यदि कांग्रेस हमें लिखित में दे दे तो हम इस पर जरुर विचार करेंगे। इसके पक्ष में माहौल बनाने के लिए हम सब को मिलकर प्रयास करना होगा।
जातिगत जनगणना के आंकड़ो पर बोलते हुए गहलोत ने कहा कि समय आने पर इन आंकड़ो को सार्लजनिक किया जाएगा, लेकिन फिलहाल यह मामला गृह मंत्रालय के विचाराधीन है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के बजट का जिक्र करते हुए मंत्री ने कहा कि मैं स्वीकार करता हूं कि छात्रवृत्ति के लिए मांग के अनुरूप बजट आबंटन नहीं किया गया।
लेकिन पिछले सालों की तुलना में किसी मद में कटौती नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि जहां तक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति उपयोजनाओं की बात है तो इसमें मामूली कमी की गई है लेकिन इस बार कई मदों में कुल मिला कर 17 फीसदी से ज्यादा राशि राज्यों को दी गई है।
राज्यों से भी इस बढ़ी हुई राशि से सहयोग करने का आग्रह किया गया है। गहलोत ने सदन में अपने मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले विकलांग कल्याण, नशामुक्ति, वृद्धजन और अन्य वर्ग के लिए बनाई गई कल्याणकारी योजनाओं को भी गिनवाया।