उत्तर प्रदेश सरकार के लिखित आश्वासन पर केंद्र सरकार ने राज्य के 11 सरकारी मेडिकल कालेजों को एमबीबीएस के नए बैच शुरू प्रारम्भ करने और उनमें सीटो में वृद्धि करने की इजाजत दे दी है. एमसीआई की टीम ने अपनी जांच में पांच कालेजों के अंदर कमिया पायी थी, और इनमें से कई बातो को पहले ही नकारा जा चुका है. लेकिन बाद में राज्य के प्रधान सचिव (मेडिकल एजुकेशन) के लिखित आश्वासन के पश्चात केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कालेजों को सीटो में वृद्धि करने के साथ ही नवीन सत्र आरम्भ करने की अनुमति दे दी है. इससे राजकीय कालेजों में 737 एमबीबीएस सीटों पर एडमिशन मिलने का मार्ग प्रशस्त हो गया है.
मंत्रालय से प्राप्त सूचना के आधार पर राज्य के चार सरकारी कालेजों जालौन, आजमगढ़, अंबेडकरनगर तथा कन्नौज के कालेजों को सौ-सौ सीटों का नया बैच प्रारम्भ करने की स्वीकृति मिल गयी है. इसके अतिरिक्त सात कालेजों में सीटो की बढ़ोतरी की गयी हैं. लखनऊ के किंग जार्ज मेडिकल कालेज में सीटें की संख्या में इजाफा करके 185 से 250 कर दी गई हैं.
इसी प्रकार एस.एन. मेडिकल कालेज आगरा में सीटो की संख्या बढ़ाकर 128 से 150, मोतिलाल नेहरू कालेज इलाहाबाद, लाला लाजपत राय मेडिकल कालेज मेरठ तथा यूपी रूरल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सैफई में 100 से 150, लक्ष्मीबाई मेडिकल कालेज झांसी और बीआरडी मेडिकल कालेज गोरखपुर में 50 से 100 सीटें कर दी गई हैं.
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की सूचना के अाधार पर सरकारी कालेजों में वर्तमान खामियों को लेकर उत्तर प्रदेश के प्रधान सचिव मेडिकल एजुकेशन की और से सरकार को लिखित रूप से आश्वासन दिया गया है कि एमसीआई की जांच रिपोर्ट में जो भी कमिया मिली हैं, उन्हें कम से कम समय में ख़त्म कर दिया जाएगा. ज्यादातर खामिया शिक्षकों एवं डाक्टरों की कमी पर आधारित है.
चार प्राइवेट कालेजों में दो सौ सीटें बढ़ीं-राज्य के चार निजी कालेजों में भी एमबीबीएस की सीटो में इजाफा किया गया है. इनमें रुहेलखंड मेडिकल कालेज, बरेली, तीर्थकर महावीर मेडिकल कालेज, मुरादाबाद, ईरा मेडिकल कालेज लखनऊ तथा स्कूल ऑफ मेडिसिन साइंसेज ग्रेटर नोएडा सम्मिलित है. इन सबकी सीटें सौ से इजाफा कर 150 कर दी गई हैं. इससे करीब दो सौ सीटों की वृद्धि हुई है.