नई दिल्ली: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था मजबूती के साथ पुनरुत्थान की दिशा में आगे बढ़ रही है. यह सवाल किए जाने पर कि क्या पेट्रोल और डीजल को GST के तहत लाया जाएगा, सीतारमण ने कहा कि GST लागू होने के वक़्त केंद्र और राज्य सरकारों ने पेट्रोल और डीजल को इसमें शामिल किया था. सीतारमण ने कहा कि, ‘GST कानून में एक प्रावधान है, जिससे पेट्रोल और डीजल GST में शामिल हो सकते हैं.’
सीतारमण ने आगे कहा कि, ‘जब GST कॉउंसिल फैसला करेगी कि इसे एक निश्चित दर पर लाया जाए और दर के निर्धारण के बाद इसे भी शामिल कर लिया जाएगा. पेट्रोल और डीजल को शामिल करने के लिए GST कानून में कोई नया बदलाव नहीं करना होगा. किन्तु परिषद को तय करना है कि इसे कब और किस दर पर लाना है.” बीते हफ्ते जीएसटी काउंसिल की 45वीं मीटिंग हुई थी. इस बैठक में फिलहाल पेट्रोल-डीजल को इसके दायरे से बाहर रखने का निर्णय लिया गया.
बताया जाता है कि यदि पेट्रोल और डीजल को GST के दायरे में लाया जाता है, तो इसकी कीमत में भारी कटौती हो जाएगी. यदि GST के दायरे में पेट्रोलियम प्रॉडक्ट्स को लाया गया, तो पूरे देश में पेट्रोल के भाव 75 रुपए और डीजल के भाव 68 रुपए प्रति लीटर तक गिर जाएंगे. हालांकि, पेट्रोलियम प्रॉडक्ट्स को GST के दायरे में लाए जाने से केंद्र और राज्यों को राजस्व में GDP के महज 0.4 फीसदी के बराबर लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की कमी आएगी.
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