नई दिल्ली : हाल ही में केंद्रीय केबिनेट के द्वारा मनरेगा यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून के अंतर्गत काम कर रहे लोगों की मजदूरी को लेकर एक अहम फैसला लिया है. केबिनेट ने हाल ही में इस बात की जानकारी दी है कि अब मनरेगा के तहत काम करने वाले श्रमिकों को मजदूरी सीधे उनके खाते के माध्यम से ही प्राप्त होगी. केबिनेट का यह मानना है कि यह योजना इस लिए लागु की जा रही है ताकि मनरेगा का बेहतर क्रियान्वन किया जा सके और साथ ही राज्यों का बेहतर सशक्तिकरण किया जा सके.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली इस केबिनेट का यह कहना है कि अब मनरेगा की मजदूरी राज्य रोजगार गारंटी कोष विंडो का इस्तेमाल करके सीधे एकाउंट्स में ही डाल दी जाये. साथ ही आपको यह भी बता दे कि इस मजदूरी की राशि को ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से निर्धारित की गई प्रक्रियाओं के अनुसार क्रियान्वन एजेंसियों की तरफ से जारी किये जाने वाले निधि हस्तांतरण आदेश के आधार पर दिया जायेगा.
केबिनेट का यह भी मानना है कि इस नई व्यवस्था का उद्देश्य जहां एक ओर निधि प्रवाह प्रणाली को व्यवस्थित बनाना है, वहीँ दूसरी ओर जमीनी स्तर की एजेंसियों को इसके लिए सशक्त बनाना भी है ताकि वे कानून के द्वारा जारी किये गए उद्देश्यों के अनुरूप ही इस राशि को वितरित कर सकें. इसके साथ ही अधिकारीयों का यह भी मानना है कि इस प्रणाली से सभी मजदूरों को भी लाभ होगा कि आदेश जैसे ही जारी कर दिया जाता है उसके दूसरे दिन ही राशि उसके एकाउंट्स में आ जाएगी.