नई दिल्ली : संसद की एक समिति ने लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन को एक रिपोर्ट सौंपी जिसमें अनुशंसा की गई है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) को विधायिका के प्रति जवाबदेह बनाया जाए और पुराने पड़ चुके कानूनों को बदला जाए. लोक लेखा समिति को मजबूत करने के उद्देश्य से गठित इस उप समिति ने यह मांग भी की कि कैग को गैर सरकारी संगठनों और सरकार के धन से संचालित उपक्रम या कार्यक्रम का आडिट करने की अनुमति दी जाए.
उप समिति ने यह भी कहा कि लोक लेखा समिति को न केवल कैग रिपोर्ट की छानबीन करनी चाहिए, बल्कि खुद संज्ञान लेते हुए मुद्दों का भी चयन करना चाहिए. प्रस्तुत प्रतिवेदन में कैग को और मजबूत करने पर जोर दिया गया है.
इसके अलावा समिति ने कहा कि 1971 का कैग अधिनियम पुराना पड़ चुका है. इसे बदलने की जरूरत है. ऐसी व्यवस्था हो कि कैग संसद के बिना नियन्त्रण के उसके प्रति जवाबदेह हो. कैग का बजट बढाने की भी सिफारिश की गई.