नई दिल्ली : सरकार अगले साल एक अप्रैल से जीएसटी लागू करने के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रही है. यह जानकारी कैबिनेट सचिव पी. के. सिन्हा ने दी. पीएचडी चैंबर ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा आयोजित मुख्य सचिवों के कांक्लेव को संबोधित करते हुए सिन्हा ने कहा कि देश में जीएसटी लागू करने के लिए लाये गए संविधान (122वां संशोधन) विधेयक 2016 को राष्ट्रपति ने आठ सितंबर को मंजूरी दे दी है. संविधान (101वें संशोधन) अधिनियम 2016 के तौर पर इसकी अधिसूचना भी जारी हो चुकी है.
सिन्हा ने कहा कि जीएसटी सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित होगा. लेकिन यह खुद में बड़ी चुनौती भी है. हम इसे एक अप्रैल 2017 से लागू करने को दिन-रात काम कर रहे हैं. गौरतलब है कि सरकार अगले अप्रैल से जीएसटी को लागू करना चाहती है ताकि बदली कर व्यवस्था को नए वित्त वर्ष के शुरू से आसानी से लागू किया जा सके. सरकार वित्त वर्ष के मध्य में इसे लागू करने के विकल्प से बचने का प्रयास कर रही है.
कैबिनेट सचिव ने वहां मौजूद लोगों को आश्वस्त करते हुए कहा कि जीएसटी और दूसरे बड़े सुधार उसी तरह लागू किये जाएंगे, जैसे सरकार ने जनता से वायदे किये थे. उन्होंने कहा कि एक मौन क्रांति हो रही है. तमाम बाधाओं के बावजूद भारत आगे बढ़ेगा और सरकार द्वारा तय किये गये लक्ष्यों और उद्देश्यों को हासिल कर लिया जाएगा. इस मौके पर नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कौंत ने कहा कि हम कारोबारी सुगमता के लिए राज्यों के बीच स्पर्धा का माहौल बनाना चाहते हैं. कुछ राज्य ज्यादा से ज्यादा निवेशकों को आकर्षित करने के लिए होड़ करने लगे हैं. यह सकारात्मक संकेत है.