पटना: बिहार में इस साल मुसीबतों की बरसात हो रही है। एक ओर पूरे देश के साथ ही बिहार भी कोरोना की महामारी से बुरी तरह जूझ रहा है वहीं बाढ़ ने राज्य के लोगों को तंग कर रखा है। ऐसे में इस वर्ष होने वाले चुनाव को लेकर होने या न होने की आशंका जाहिर की जा रही है। एक ओर तो विपक्ष चाहता है कि चुनाव स्थगित कर दिया जाए। लेकिन सरकार की मंशा है कि इस वर्ष ही विधानसभा चुनाव हो।
ऐसे में सबकी नज़रें चुनाव आयोग पर टिकी हुई हैं। कोरोना महामारी और बाढ़ की आपदा के बीच बिहार विधानसभा चुनाव को समय पर कराने को लेकर निर्वाचन आयोग ने शुक्रवार को मंथन किया। इसके बाद आयोग ने गाइडलाइन का एक ड्राफ्ट तैयार किया है। इसमें चुनाव के दौरान मतदान कर्मियों के PPE किट पहनने, वोटर्स को संक्रमण से बचाने के लिए EVM मशीन की बटन दबाने के लिए टूथ पिक या दस्ताने का प्रयोग करने का ऑप्शन देने की बात कही गई है।
तैयार किए गए इस ड्राफ्ट पर चुनाव आयोग के सचिव एनटी भूटिया ने सियासी दलों से 31 जुलाई तक सुझाव देने के लिए कहा है। इनके आधार पर आयोग गाइडलाइन्स जारी करेगा। बताया जा रहा है कि इस बार चुनाव के दौरान राजनीतिक पार्टियां, चुनावी रैली संबोधित नहीं कर सकेंगी। सामाजिक समारोह और धार्मिक आयोजनों पर बंदिशें रहेगी। स्क्रीनिंग सख्ती से होगी। पोलिंग बूथों पर वोटर्स की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी और उनकी तादाद में कमी की जाएगी।
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