नई दिल्ली। जस्टिस आरएम लोढ़ा समिति की सिफारिशों को लागू करने से बचने के लिए BCCI फिर से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। पिछले महीने ही सुप्रीम कोर्ट ने लोढा़ समिति की अधिकतर सिफारिशों को स्वीकार करते हुए इसे 6 महीने में लागू करने का आदेश दिया था। इसको लेकर शुक्रवार को यहां विशेष आम बैठक (SGM) में इसी मुद्दे पर चर्चा हुई।
सूत्रों के मुताबिक वह लोढ़ा समिति की सिफारिशों को लागू करने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका डालेगा क्योंकि उसे लगता है कि समिति की कई सिफारिशों को लागू कर पाना उसके लिए संभव नहीं है। एक पदाधिकारी ने कहा-हम सभी कानूनी विकल्प आजमाएंगे। जब तक संभव होगा तब तक इसको लेकर अपना पक्ष रखेंगे। यह हक सभी संस्थाओं को है और वही BCCI भी करेगा।
अपनी चिंताओं को लेकर एकजुट राज्य इकाइयों ने अध्यक्ष अनुराग ठाकुर और सचिव अजय शिर्के को लोढ़ा समिति से बातचीत के लिए अधिकृृत किया है। दोनों 9 अगस्त को जस्टिस लोढ़ा से मिलेंगे। बातचीत के दौरान उनके साथ जस्टिस मार्कण्डेय काटजू भी जा सकते हैं। समझा जाता है कि सभी राज्य इकाइयों ने नौ साल के कुल कार्यकाल, उम्र की 70 साल की सीमा और तीन साल के विश्राम की अवधि को लेकर ऐतराज जताया है।